मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया और कहा कि इस मान्यता से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया और कहा कि इस मान्यता से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा । विजयन ने कहा कि यह उपलब्धि बैंकिंग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी विकास के साथ -साथ स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप के कारण संभव हो पाई है।
केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON) परियोजना:
यह केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल), केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KIIFB) और राज्य के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें दोनों कंपनियां 49% और राज्य शेष 2% रखती हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है और अगले सात वर्षों के लिए 35,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा । केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) द्वारा वित्त पोषित, इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,028.20 करोड़ रुपये है, जिसमें पूंजीगत व्यय, प्रशासनिक ओवरहेड्स और 104.4 करोड़ रुपये का वार्षिक परिचालन व्यय शामिल है।
K-FON राज्य में सभी के लिए इंटरनेट सुविधा नश्चित करेगा और 17,155 किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया गया है। एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद, राज्य में हर किसी के लिए या तो सस्ती कीमत पर या मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध होगा
इंटरनेट पर केरल का अधिकार:
केरल भारत का एकमात्र राज्य है जिसने 'इंटरनेट के अधिकार' को अपने नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया है। अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उनका प्रयोग किया जा सके। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास है कि सभी केरलवासी इंटरनेट-आधारित सेवाओं का अधिकार के रूप में आनंद ले सकें। डिजिटल डिवाइड को पाटने का हमारा प्रयास है।